Deepak Bundeli

ये कैसा न्याय है? ये कैसा कानून है? 16 बच्चों के कत्ल के मामले में कोई दोषी नहीं?, और यदि ये दोनों निर्दोष थे तो 19 साल लग गए फैसला आने में।
अब आप स्वयं समझिए हमारी न्याय व्यवस्था को, ये अंग्रेजों के बनाए कानून भारत को बर्बाद करने के लिए बनाए गए थे जो आज भी लागू हैं।

सरकार को कुछ तो बदलाव करने चाहिए, एवं जनता को आवाज उठाना चाहिए।
हम हमारे उन क्रांतिकारियों की तरह सूली पर तो नहीं चढ़ सकते जिन्होंने इस देश के लिए सर्वत्र कुर्बान कर दिया, पर अन्याय के खिलाफ एकजुट होकर आवाज तो उठा ही सकते हैं।

कानून सिर्फ आम लोगों के लिए है😀

आज सामान ले जाते समय रोड पर सामान फैल गया, मन थोड़ा व्यथित हुआ परंतु वो कहते हैं ना जब आप मुसीबत में हो तो ऊपर वाला किसी न किसी को भेज देता है,
इसी तरह जब आने जाने वाले जितने भी राहगीर थे सब अपने में मग्न थे, और यह फरिश्ता रूपेश नाम का भाई जो शायद मजदूर वर्ग का है इसने निस्वार्थ भाव से मेरी मदद की और काफी नुकसान होने से बचा लिया।
धन्यवाद रुपेश भाई 🙏

भोपाल के लालघाटी एरिया में, रॉन्ग साइड से आती हुई जीप की टक्कर।

सरकार को चाहिए कि कम से कम मेन चौराहों के पास से टर्निंग पॉइंट जरूर होना चाहिए, टर्निंग पॉइंट ना होने की वजह से लोग रॉन्ग साइड गाड़ी निकलते हैं और अपनी एवं दूसरे की जिंदगी से खिलवाड़ करते हैं।

जनता को भी समझना चाहिए कि थोड़े से शॉर्टकट के चक्कर में हमारी यह किसी और की जान भी जा सकती है।

आपकी क्या राय है दोस्तों?

GST काउंसिल की बैठक में लिए गए निर्णयों पर आपकी क्या राय है??

ज्यादातर कंपनियां डी मार्ट एवं अन्य ई कॉमर्स कंपनियों को कम रेट पर माल दे रहीं है, और डी मार्ट जैसी कंपनियां इसी का फायदा उठाकर केवल कुछ उत्पाद पर ज्यादा छूट दी जाती है, और बाकी उत्पादों में भरपल्ले कीमत ग्राहकों से वसूल ली जाती है।

*हद तो ये है कि ये कई बार डिस्ट्रीब्यूटर से भी कम रेट पर 2-4 उत्पादों पर सिर्फ 1 दिन के लिए रेट कम करके बेचते हैं और आम ग्राहक को बेवकूफ बना रहे हैं।*
छोटे किराना व्यापारियों का व्यापार एक दम ठप पड़ गया है, इस तरह तो ये गली कूचे के छोटे व्यापारी खतम होते चले जायेंगे, फिर नंबर लगेगा बड़े किराना व्यापारियों का, फिर ये कंपनियां मनमाने दाम वसूलेंगी, लोकल किराना व्यापारियों को एकजुट होकर डी मार्ट जैसी कंपनियों को कम रेट में माल देने वाली कंपनियों का बहिष्कार करना चाहिए और उनकी नीतियों में बदलाव करने के लिए दबाव बनाना चाहिए।

*धंधा सबका चलना चाहिए सिर्फ। ई कॉमर्स या किसी नेशनल चेन कंपनी का नहीं।*

आपकी इस पर क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा🙏
शायद ये टॉपिक आपके लिए मायने नही रखता हो पर देश के हर छोटे और मध्यम वर्ग के व्यापारी के लिए बहुत मायने रखता है।

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