Rabi

आयो है तलबमान 🙏
संवत् २०८३ साल साउन १ गते देखि लागु हुने राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको तलबमान।

स्थानीय तहमा हुने सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्ती, ठेक्का पट्टा र निर्माण कार्यमा अनियमितता, भ्रष्टाचार र बेथिति लगायतका गुनासोहरु हेलो सरकारको पोर्टल तथा गुनासो सुनुवाईका विभिन्न संयन्त्र मार्फत प्राप्त भैरहेकोले उल्लिखित गुनासोहरुको नेपाल सरकारका मुख्य सचिव मार्फत प्रभावकारी रुपमा सम्बोधन हुने व्यवस्था मिलाइएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैमा जानकारीका लागि अनुरोध छ।

के के छन् नया सरकारले वृद्धि गरेका करहरू:-

१. नागरिकता सिफारिस रु. ५। बाट रु. ५०/-

क) अंगिकृत नागरिकता रु.१५०/- बाट रु.५०००/-

ख) प्रतिलिपी सिफारिस रु. १० बाट रु. ५०/-

२. जन्म, मृत्यु विवाह, वसाइसराई आदि रु.१००/- बाट रु. ५००/-।

३. नाम थर संसोधन रु. १००/- बाट रु.५००/-

४. पेन्सन कार्ड सिफारिस रु.५००/- बाट रु. २०००/-

५. हकवाला, संरक्षण, सुचना पत्र रु. १००/- बाट रु. ५००/-

६. गैसस, क्लव, वाचनालय दर्ता रु. ५०५१ बाट रु. ३०००/-

७. गैसस तुला (अ.) रु. १०००/- बाट रु.१००००/-

८. व्यवसाय लगतकट्टा रु. १५५/- बाट रु.५००/-

९. कच्ची घर, विद्युत, खानेपानी जडान रु.२१०।- बाट रु. १०००/-

१०. विद्यालय दर्ता अनुमती रु. २५००/- बाट रु. १००००

११. विद्यालय वार्षिक कर रु. १०००/- बाट रु. १००००/-

१२. विद्यालय गाम्ने देखि ठाउँसारी रु.१००००/-

१३. भेटनरी उपचारमा रु.१००/- बाट रु. ५००/-

१४. जग्गाको चार किल्ला सिफारिस, प्रमाणीत पत्र रु. ५००/- बाट रु. २५००/-

१५. छुट जग्गा सिफारिस पत्र रु. २०००/- बाट रु. १००००/-

१६. घर बाटो सिफारिस पत्र रु. २०००/- बाट रु. ४०००/-

१७, सम्पती मुल्याइनको अंग्रेजी पत्र रु. ७०००/-

१८. घर नक्सा पास दस्तुर प्रति वर्ग फिट रु. १२। बाट रु.२४/-

१९. नवसा प्रतिलिपी सेट रु. ५०५/- बाट रु. १०००/-

२०. सम्पती कर वार्षिक (१ करोड मुनी) ०.४ र (१ करोड माथी) ०.६

प्रतिसतका दरले ।

२१. मालपोत भुमिकर रु. ५००/- दखि १०००।- बाट रु. ५००/- देखि १५००/-

२२. व्यवसाय करमा रु. १०० देखि १००० प्रतिशत वृद्धि

२३. पार्किछु शुल्क १०० देखि १५० सम्म वृद्धि

२४. पूर्वाधार विकास शुल्कका नाममा सम्पती करमा थप अतिरिक्त प्रति वर्ष रु.

१००००/- सम्म

२५. सम्वन्ध विच्छेद सिफारिस रु.५००/- बाट रु. २०००/-

२६. नाला ढल शुल्क प्रति महिना रु. १००० देखि रु. ५००/- सम्म

२७. विकास निर्माण सहभागिता शूल्क वडा स्तरिय उपभोक्ता संस्थालाई (

सहभागिताका नाममा) १५ देखि ३० प्रतिशत

Not use camscaner for government documents scanning

स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय र अन्तर्गत कार्यरत कर्मचारीको आचारसंहिता, २०८३

Sudan gurung say:
म, सुदन गुरुङ, मिति २०८२ चैत १३ गतेदेखि गृह मन्त्रीको जिम्मेवारीमा इमानदारीपूर्वक काम गर्दै आएको छु। पछिल्ला दिनहरूमा नागरिक स्तरबाट मेरो शेयर लगायतका विषयमा उठेका प्रश्न, टिप्पणी र जनचासोलाई मैले गम्भीर रूपमा लिएको छु।
मेरो लागि पदभन्दा ठूलो कुरा नैतिकता हो, र जनविश्वासभन्दा ठूलो शक्ति कुनै हुँदैन। आज देशमा सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको माग गर्दै उठिरहेको Gen Z आन्दोलनले पनि यही सन्देश दिएको छ सार्वजनिक जीवन स्वच्छ हुनुपर्छ, नेतृत्व उत्तरदायी हुनुपर्छ।मेरा ४६ जना भाइ बहिनिहरुको रगत र बलिदानी को आडमा बनेको सरकारलाई कसैले प्रश्न गर्छ भने त्यसको जवाफ नैतिकता हो।
त्यसैले, मसँग सम्बन्धित विषयमा निष्पक्ष छानबिन होस् र पदमा रहँदा conflict of interest नदेखियोस र त्यसमा कुनै असर नपरोस् भन्ने उद्देश्यले मैले आजकै मितिदेखि लागू हुने गरी गृह मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएको छु।
मैले आफ्नो तर्फबाट नैतिक जिम्मेवारी निर्वाह गरेको छु। अब मेरो अपिल छ, प्रिय सञ्चारकर्मी मित्रहरू, आम नेपाली दाजुभाइ, दिदीबहिनी र युवाहरू, यदि हामी साँच्चै परिवर्तन चाहन्छौँ भने सत्य, इमानदारी र आत्मशुद्धिको बाटोमा सबै उभिनैपर्छ।कति मिडियाकर्मी साथी हरु को कहा कहा स्वीट शेयर छ बिस्तारै आउला, रामराज्यको चाहना राख्नेहरूले त्याग र नैतिक साहस पनि देखाउन सक्नुपर्छ।
For my country and For the respect of our security forces and For the youths of Nepal.

सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले सञ्चारकर्मीलाई जानकारीलाई जानकारी दिए अनुसार आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका मुख्य निर्णयहरू बुँदागत रूपमा:

१. सरकारी कार्यालय र सबै शैक्षिक संस्थामा सातामा दुई दिन (शनिबार र आइतबार) बिदा दिने निर्णय (चैत २३ गतेदेखि लागू)

२. डिजिटल नेपाल ट्रान्सफरमेसन परियोजनाका लागि एडीबी र विश्व बैंकबाट ९० मिलियन अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार गर्ने

३. दिगो तथा समावेशी वित्त परियोजनाका लागि विश्व बैंकबाट ९५ मिलियन अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार गर्ने

४. सबै मन्त्रालय, आयोग र मातहत निकायहरूको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (O&M) गर्न पूर्व स्वीकृति दिने

५. राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) का कार्यकारी अध्यक्ष धर्मेन्द्र झाले दिएको राजीनामा स्वीकृत गर्ने

६. डिजेल तथा पेट्रोलियम गाडीलाई विद्युतीय गाडीमा रूपान्तरण गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था मिलाउने

७. आगामी शैक्षिक सत्र २०८३ वैशाख १५ गतेदेखि सुरु गर्ने निर्णय

तपाईंलाइ सरकारको कुन चै निर्णय सबैभन्दा धेरै मन पर्यो..??

1. कक्षा ५ सम्म परीक्षा हटाइने ।
2 Betting एप बन्द गरिने ।
3. सबै दलका प्रतिबद्धता मिलाएर राष्ट्रिय प्रतिबद्धता बनाइने ।
4. संविधान संशोधनका लागि राष्ट्रिय सहमति खोजिने ।
5. दलित तथा वञ्चित समुदायप्रति औपचारिक माफी मागिने ।
6. Gen Z आन्दोलन पीडितलाई राहत र पुनःस्थापना गरिने ।
7. घटनाको छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गरिने ।
8. आयोगका प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरिने ।
9. मन्त्रालय संख्या घटाएर १७ बनाइने ।
10. सेवा प्रवाह सरल र छिटो बनाइने ।
11. अनावश्यक संस्था हटाइने वा पुनर्संरचना गरिने ।
12. प्रशासनलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त बनाइने ।
13. कर्मचारीलाई अनुशासित र उत्तरदायी बनाइने ।
14. संघ, प्रदेश र स्थानीय संरचना मापदण्ड बनाइने ।
15. शिक्षक सेवा व्यवस्थापन प्रदेशबाट गरिने ।
16. कर्मचारी मूल्याङ्कनलाई परिणामसँग जोडिने ।
17. सेवा गुणस्तर प्रमाणीकरण प्रणाली लागू गरिने ।
18. सरकारी कार्यालयको मापदण्ड सुधार गरिने ।
19. कर्मचारी डिजिटल प्रोफाइल बनाइने ।
20. नागरिक सेवा केन्द्र स्थापना गरिने ।
21. नागरिक सेवा पूर्ण डिजिटल बनाइने ।
22. फ्रन्ट डेस्क कर्मचारीलाई तालिम दिइने ।
23. सेवा प्रक्रियाको पुनःसंरचना गरिने ।
24. २४ घण्टे गुनासो प्रणाली लागू गरिने ।
25. हेलो सरकार प्रणाली सुधार गरिने।
26. सेवाहरू समयबद्ध र डिजिटल बनाइने।
27. सरकारी कागजात घरमै पुर्‍याइने।
28. डिजिटल प्रणाली सुदृढ बनाइने।
29. डेटा एकपटक मात्र संकलन गरिने।
30. एप र पोर्टल सरल बनाइने।
31. नागरिक एपबाट सेवा आवेदन सहज बनाइने।
32. सेवा लिन समय तय गर्ने सुविधा दिइने।
33. डिजिटल हस्ताक्षर प्रणाली लागू गरिने।
34. फाइल ट्र्याकिङ प्रणाली बनाइने।
35. प्रमाणपत्र अनलाइन डाउनलोड गर्न मिल्ने बनाइने।
36. एकीकृत डिजिटल शासन प्लेटफर्म बनाइने।
37. सबै सेवा एउटै प्लेटफर्मबाट उपलब्ध गराइने ।
38. डिजिटल नियामक निकाय स्थापना गरिने।
39. IT संरचना एकीकृत गरिने।
40. IT सम्बन्धी कानून बनाइने।
41. डिजिटल आर्किटेक्चर तयार गरिने।
42. सरकारलाई परिणाममुखी र जवाफदेही बनाइने।
43. सम्पत्ति छानबिन समिति गठन गरिने।
44. सुशासन केन्द्र सुधार गरिने।
45. डिजिटल सम्पत्ति ट्र्याकिङ प्रणाली बनाइने।
46. भ्रष्टाचारविरुद्ध राष्ट्रिय योजना ल्याइने।
47. सदाचार नीति लागू गरिने।
48. सार्वजनिक खरिद प्रणाली सुधार गरिने।
49. आयोजना व्यवस्थापन सुधार गरिने।
50. e-procurement प्रणाली लागू गरिने।
51. परियोजना सहजीकरण कानून ल्याइने।
52. सडक आयोजना समयमै पूरा गरिने।
53. लगानी प्रक्रिया सरल बनाइने।
54. परियोजनाको लगानी मोडेल तय गरिने।
55. एकद्वार लगानी प्रणाली लागू गरिने।
56. Startup प्रक्रिया छिटो बनाइने।
57. SME ऋण सहज बनाइने।
58. व्यवसाय दर्ता एकीकृत गरिने।
59. रोजगार र सीप केन्द्र बनाइने।
60. निजी क्षेत्र प्रवर्द्धन रणनीति लागू गरिने।
61. व्यवसाय सुरक्षाको व्यवस्था गरिने।
62. अपराधीमाथि कडा कारबाही गरिने।
63. प्रभावित व्यवसायलाई राहत दिइने।
64. PM Delivery Unit स्थापना गरिने।
65. लगानी संस्थाहरू एकीकृत गरिने।
66. साना उद्योग दर्ता सरल बनाइने।
67. डेटा आदानप्रदान प्रणाली बनाइने।
68. CSR रकम केन्द्रित गरिने।
69. निजी क्षेत्र सुरक्षाको रणनीति लागू गरिने।
70. ढुवानी अवरोध हटाईने ।
71. पारदर्शी लगानी वातावरण बनाइने।
72. नयाँ पर्यटन क्षेत्र विकास गरिने।
73. आरोग्य पर्यटन प्रवर्द्धन गरिने।
74. ऊर्जा क्षेत्र सुधार गरिने।
75. खानेपानी व्यवस्थापन एकीकृत गरिने।
76. जलाधार संरक्षण गरिने।
77. शहरी विकास कानून ल्याइने।
78. निष्क्रिय स्रोत प्रयोग गरिने।
79. e-billing अनिवार्य गरिने।
80. कर प्रणाली सुधार गरिने।
81. कोषहरू एकीकृत गरिने।
82. खानी क्षेत्र सुधार गरिने ।
83. भन्सार प्रणाली सुधार गरिने।
84. धरौटी रकम उपयोग गरिने।
85. स्वास्थ्य सेवा सुधार गरिने।
86. शिक्षा क्षेत्रमा राजनीति हटाइने।
87. परीक्षा परिणाम समयमै निकालिने।
88. नागरिकता बिना स्नातक पढ्न मिल्ने बनाइने।
90. कृषि क्षेत्र सुधार गरिने।
91. सुकुम्बासी समस्या समाधान गरिने।
92. सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गरिने।
93. अपराधसम्बन्धी सम्पत्ति कानून सुधार गरिने।
94. CIB लाई प्रविधियुक्त बनाइने।
95. अन्तर्राष्ट्रिय संकट अध्ययन गरिने।
96. भन्सारमा थन्किएका सवारी व्यवस्थापन गरिने।
97. महिलाका लागि निःशुल्क बस सेवा सञ्चालन गरिने।
98. सार्वजनिक यातायातमा सुरक्षा बढाइने।
99. सहकारी बचत फिर्ता प्रक्रिया सुरु गरिने।
100. सबै पक्ष मिलेर सुधार कार्यान्वयन गरिने।

बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको नयाँ सरकारले शासकीय सुधारका लागि १०० वटा कार्यसूची सार्वजनिक गरेको छ…