faiz official channel

प्रधानमन्त्रीज्यू यहाँ आउनु भएन। हामीले पनि उहाँलाई ल्याउने कोसिस गरिरहेका छौँ अनि उहाँ पनि नआउने कोसिस गरिरहनु भएको छ। यो हाम्रो आन्तरिक कुरा होस्। भोलि चाहिँ यो कुरा international media मा गयो भने के होला? त्यो कुरा सोचौँ क्या। किनभने international media मा प्रधानमन्त्रीज्यू उहाँलाई एकदमै प्रख्यात हुनुभएको छ। उहाँले यति विचार नगर्दा त्यो ख्याति कता जान्छ कि नसुनेको भए ठिकै छ। ल प्रधानमन्त्रीज्यूले नसुने त है कि international media ले केही नगरे त ठिकै छ, गर्‍यो भने केही हुन्छ कि भन्ने मलाई एकदमै मनमनै डर लागेको छ। ल धन्यवाद।

✍🏻: Mahabir Pun

आज संसदमा जे भयो त्यो निन्दनीय,असंसदीय ,अमर्यादित हो। समाननिय प्रधानमन्त्रीले नीति तथा कार्यक्रम माथी जवाफ दिन आफ्नो प्रतिनिधि मा.अर्थमन्त्रीलाई तोकिसकेपछी त्यसमा आपत्ति जनाउनुपर्ने केही पनि छैन। बिरोध गर्न पाइन्छ तर नियमावली नै मान्दिन मिल्दैन र बिपक्षी को नाममा संसदको कामकारबाही अगाडी बढनै नदिने र संसदलाई बन्धक बनाउन खोज्ने बिपक्षी दलका माननीय संसदज्युहरु लाई संसदिय अभ्यास र नियमावली बारे सिकाउनु पर्ने देखिन्छ। प्रतिपक्ष एजेन्डा बिहिन र चुनावमा भएको पराजयको छट्पटी देखिएको छ।दलका नेताहरु ले अनुशासनको पाठ पढाउनु जरुरी देखिन्छ। यसको नतिजा अब हुने आमचुमावमा पनि पक्कै देखिन्छ। हामीहरूको आश बने र संसदमा प्रतिनिधित्व गर्दै हुनुहुन्छ plz हामीहरुको लागि काम गर्नुस् आफ्नो लागि होइन् महोदय................

स्रोत=सामाजिक सञ्जाल

B***n Jafar Ali faiz official channel Faizurrahman Faizu Md Dilshad Aalam Nishani Mainali Anil Sah Habibullah Siddiqui Shekh Sadam Husain Shanta Seraj Ahamad Seraj Ahamad

BREAKING- सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाउन रोक लगाउन माग गरिएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

न्यायाधीश कुमार रेग्मी र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले शुक्रबार अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।

कानुनका विद्यार्थी माजिद अन्सारीले नेपाल राज्यभर कतै पनि सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाएर भत्काउने काम रोक्न अन्तरिम आदेशको माग गरेको थियो।
B***n Jafar Ali faiz official channel Faizurrahman Faizu

‼️मेरो नाम जोडिएको विषयबारे स्पष्टीकरण ‼️

पछिल्ला दिनमा मेरो नाम जोडेर विभिन्न चर्चा भइरहेका छन्। विषय अलि जटिल ढंगले प्रस्तुत भएकाले म यसलाई सरल भाषामा स्पष्ट पार्न चाहन्छु। स्पष्ट कुरा, हल्ला धेरै छन्, तर तथ्य के हो भन्ने बुझ्न जरुरी छ।

“२५ लाखको सेयर लुकाइएको” भनिएको छ। वास्तविकता के हो भने सबै सेयर एउटै प्रकृतिका हुँदैनन्। मैले धितोपत्र बजारमा कारोबार हुने सेयरहरू भनेर २ करोडभन्दा बढी लगानी सम्पत्ति विवरणमै स्पष्ट उल्लेख गरेको छु, जुन जोकोहीले मन्त्रिपरिषद्को वेबसाइटमा हेर्न सक्नुहुन्छ। स्टार माइक्रो इन्स्योरेन्स र लिबर्टी माइक्रोमा भएको लगानी पनि यही समूहभित्र समेटिएको हो। यो लुकाउने होइन, वर्गीकरणको विषय हो।
सीधा कुरा, लुकाउने मान्छेले खुला रूपमा २ करोडभन्दा बढी सम्पत्ति देखाउँदैन।
“मन्त्री हुनुअघि सेयर किनियो“ भनिएको छ। यो देशमा सेयरमा लगानी गर्नु कहिलेदेखि अपराध भयो? सम्पूर्ण कारोबार बैँकिङ च्यानलमार्फत भएको छ।
बैंकबाट गएको पैसाको सबै हिसाब हुन्छ। कहिले गयो, कहाँ गयो, कसलाई गयो सबै देखिन्छ। यस्तो हिसाब हुने पैसा कसरी लुकाउने ? कहाँ लुकाउने ?
अब स्रोतको कुरा, मैले लगानी गरेको रकम ऋण (कर्जा) मार्फत जुटाइएको हो, र त्यसको लिखित तमसुक मिति २०८०/०५/२९ को हो,जुन रेकर्डमा नै छ।
उक्त तमसुकअनुसार ऋण लिइएको रकम बैंकिङ च्यानलमार्फत आएको छ र सोही रकम लगानीमा प्रयोग गरिएको हो।
अर्थात्, पैसा कहाँबाट आयो भन्ने कुरा अनुमानको होइन, कागज र बैंक रेकर्डले प्रमाणित गर्ने विषय हो।
“विवादित व्यक्तिसँग साझेदारी” भनिएको छ। एउटै कम्पनीमा सयौँ–हजारौँ सेयरहोल्डर हुन्छन्। सेयर किन्नु भनेको सबैसँग साझेदारी गर्नु होइन। यदि त्यसैलाई आधार मान्ने हो भने त्यही कम्पनीमा लगानी गर्ने सबैलाई एउटै रूपमा दोषी ठहर गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन न्यायोचित होइन। त्यही कम्पनीमा मिडिया हाउसदेखि बैंकसम्मका लगानी छन्। के ती सबै साझेदार वा दोषी हुन् त?
प्रश्न सरल छ, सेयरहोल्डर हुनु अपराध हो, कि चयन गरेर आरोप लगाउनु?
“Conflict of interest” को आरोप पनि उठाइएको छ। तर यस विषयमा छानबिन गर्ने निकाय गृह मन्त्रालय होइन, अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको सम्पत्ति शुद्धिकरण विभाग हो, र सोही निकायले प्रक्रिया अनुसार विषय हेरिरहेको छ।
यदि मैले कुनै हस्तक्षेप गरेको भए यस्तो छानबिन प्रक्रिया नै अघि बढ्ने थिएन।
यसको अर्थ स्पष्ट छ, प्रक्रिया चलिरहेको छ, प्रभाव होइन।
“पृष्ठभूमि नजाँची लगानी” भन्ने कुरा पनि उठाइएको छ। व्यापारिक लगानीमा भविष्यका सबै अवस्था पहिल्यै थाहा हुँदैन। हरेक लगानीमा जोखिम हुन्छ।

पछि भएको घटनालाई अघि गरेको निर्णयको दोष बनाउनु, यो तथ्य होइन, सुविधा अनुसारको व्याख्या हो।
“प्रतिक्रिया नदिनु” लाई पनि प्रश्न बनाइएको छ। कानुनी रूपमा संवेदनशील विषयमा हतारमा प्रतिक्रिया दिनु उपयुक्त हुँदैन।
हल्ला छिटो फैलिन्छ, तर सत्य प्रमाणसहित मात्र आउँछ।
“पार्टीको नारा र व्यवहार फरक भयो” भन्ने टिप्पणी पनि गरिएको छ। व्यक्तिगत लगानीलाई बिचौलियासँगको मिलेमतोको रूपमा व्याख्या गर्नु उचित होइन। लगानी गर्नु र बिचौलियापन गर्नु फरक कुरा हुन्, यसलाई मिसाएर राजनीति गर्न सजिलो छ, तर सत्य त्यति सरल हुँदैन।
अन्त्यमा, म यति मात्र भन्न चाहन्छु, आरोप र सत्य एउटै कुरा होइनन्।
निर्णय भावनाले होइन, प्रमाणका आधारमा हुनुपर्छ।

तथापि, म यस विषयमा पार्टीले गर्ने हरेक निर्णयको पूर्ण रूपमा पालना गर्नेछु र अनुसन्धानमा आवश्यक सहयोग गर्न तयार छु।
सहीदहरूको बलिदान र जेनजी आन्दोलनको मर्म हामीलाई जिम्मेवार बनाउँछ, हल्लामा होइन, प्रमाणमा उभिन।
धन्यवाद।