ChhayaSarkar

सरकारले निजी क्षेत्रसँग साझेदारी होइन सौदाबाजी गर्न खोजिरहेको जस्तो छ । यदि होइन भने उधोगी व्यापारी माथि धरपकड किन ??

संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीले संसदमा बहस गर्नुपर्ने, सांसदहरूका प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने र आफ्नो राजनीतिक प्रभाव कायम राख्नुपर्ने भएकाले, इतिहासदेखि नै यो पदका लागि मौखिक सञ्चार (बोल्न सक्ने क्षमता) अनिवार्य व्यावहारिक आवश्यकता रहँदै आएको छ।

संसदमा जवाफ नदिनु, राष्ट्रपति र संसदको गरिमा राख्न नसक्नु बालेको ठुलो गल्ती हो ।

***n

त्यही भएर ट्रम्प फरक देखिन्छन् ।
उनी केवल राजनीतिज्ञ मात्र होइनन्, परिणाम निकाल्न सक्ने टिम बनाउने नेता पनि हुन् ।
ट्रम्पको टिममा सरकारी अधिकारीभन्दा बढी उद्यमीहरू छन् ।

प्रधानमन्त्री कार्यालय

अर्थ

गृह

परराष्ट्र

रक्षा

सञ्चार

पूर्वाधार विकास

शिक्षा तथा खेलकुद

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति

कृषि, वन तथा पर्यावरण

स्वास्थ्य तथा खाद्य सुरक्षा

कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ

विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन

युवा, श्रम तथा रोजगार

भूमि, सहकारी तथा मानव संसाधन

महिला, बालबालिका, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा

कतिले vibrant, happening, busy अनि convenient भन्छन्।
तर वास्तवमा Lagankhel अव्यवस्थित बजार र अव्यवस्थित शहरीकरणको जिउँदो नमुना हो। सडकमा व्यापार, पार्किङ अस्तव्यस्त, पैदल यात्रुका लागि असुरक्षित, अनि ट्राफिक व्यवस्थापन कमजोर — विकासभन्दा बढी अव्यवस्थाको अनुभूति हुन्छ।
मेयर चिरिबावुको १० बर्षे मेहनत 😅😅

फोटो: फेसबुक

सबै कुराको क्रम भंग गर्दा राम्रो हुँदैन। संस्कार र थिति सबै नयाँ बनाएर मात्र सम्भव हुँदैन; पुराना संस्कारको जगेर्ना र संवर्द्धन पनि सँगसँगै गर्नु पर्छ।

कुनै दिन B***n Shah राष्ट्रपति भए र अर्को प्रधानमन्त्रीले यसरी बीचमै उठेर हिँडे भने उहाँलाई पनि खल्लो लाग्ला। व्यक्तिगत टसल आफ्नो ठाउँमा होला।

कछुवा र खरायोको दौडमा कछुवाले जितेको उदाहरण धेरै छन्।
***n

मरिणमा मासु प्रशोधन कारखानाका सम्बन्धित पदाधिकारी संग छलफल को बिषय :
१ रोजगारीको पहिलो अबसर सिन्धुलीका युवालाइ
२ निर्माण दुर्तगतिमा बढाउने
३ कृषि, वन तथा बाताबरण, स्वास्थ्य मन्त्रालय बाट हुने काम को सहजीकरण हामीले गरिदिने

Critical viewpoint:
Can't we consider it as a political bargaining for vested interest??

1. Why locals and why not skilled and competitive people from around Nepal? Because you have people to get appointed?

2. Why interference in their operational planning? Let them do it at their own pace as according to their financial and operational needs, sounds like interfering.

3. Instead of helping a company to get necessary permits and licenses why don't you look after the policy problems so that companies don't need your or any other political support to get permissions.

Is this true 😱😱??

लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र नेपालको हो भन्ने पुष्टि गर्ने मुख्य ऐतिहासिक तथा प्रशासनिक प्रमाणहरू निम्न अनुसार छन्:
१. सुगौली सन्धि (१८१६): नेपालको प्रमुख कानुनी आधार सन् १८१६ को सुगौली सन्धि हो। यस सन्धि अनुसार काली (महाकाली) नदी पूर्वको सम्पूर्ण भूभाग नेपालको हो। काली नदीको मुख्य मुहान लिम्पियाधुरा हो, जसले गर्दा सो क्षेत्र स्वतः नेपालको ठहरिन्छ।

२. जनगणनाको अभिलेख (२०१८ BS / १९६१ AD): नेपाल सरकारले वि.सं. २०१८ (सन् १९६१) मा सो क्षेत्रका कुटी, नाबी र गुञ्जी जस्ता गाउँहरूमा जनगणना गराएको प्रमाण छ। वरिष्ठ पत्रकार भैरव रिसालले सो जनगणना गराएको तथ्य नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा पेश गर्दै आएको छ।

३. तिरो र मालपोतका रसिदहरूसो क्षेत्रका बासिन्दाहरूले विगतमा नेपाल सरकारलाई जग्गाको तिरो (कर) तिरेका रसिद तथा मालपोतका कागजातहरू प्रमाणको रूपमा रहेका छन्। यी कागजातहरूले सो क्षेत्रमा नेपालको प्रशासनिक उपस्थिति पुष्टि गर्छन्।

४. ऐतिहासिक नक्साहरू (१८१६–१८६०)ब्रिटिश इस्ट इन्डिया कम्पनीले सन् १८१६ देखि १८६० सम्म जारी गरेका विभिन्न नक्साहरूमा लिम्पियाधुरालाई नै काली नदीको मुहानको रूपमा देखाइएको छ, जसले सो भूभाग नेपालको सीमा भित्र रहेको स्पष्ट पार्छ।

५. मतदाता नामावली र निर्वाचनवि.सं. २०१५ सालको आम निर्वाचनमा सो क्षेत्रका बासिन्दाले मतदान गरेको र मतदाता नामावलीमा उनीहरूको नाम समावेश भएको प्रमाण पनि नेपालले पेश गरेको छ।नेपाल सरकारले यिनै प्रमाणहरूको आधारमा सन् २०२० मा लिम्पियाधुरा सहितको नयाँ राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सा जारी गरेको हो।which else historical data India is referring?? It's clear that and belongs to Nepal, no other way around.

सारै मजाक गर्नेके ब्रो पनी 😅😅
नाम आफै जान्नुहोस्।।