India to Videsh

ਮਿਸਟਰ ਮੈਕਸ ਆਰਥਰ ਮੈਕਾਲਿਫ ਅੰਗਰੇਜ ਹਕੂਮਤ ਮੌਕੇ ਜੱਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ,ਜਿਸਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਆਗੂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਪ੍ਰੋ.ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਕੇ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਅੰਗਰੇਜੀ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਡਟ ਗਏ।
ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਦੀਵਾਲੀ ਵੇਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ਼ਿਆ। ਓਥੋਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤ ਮਾਹੌਲ ਨੇ ਅਤੇ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਈ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੰਗੀਤ ਨਾਲ਼ ਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਓਥੇ ਗਾਏ ਗਏ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਮਝੇ ਤਾਂ ਉਹ ਰਚਨਾ ਦੀ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਬੁਲੰਦੀ ਤੇ ਅਧਿਆਤਮਕ ਗਹਿਰਾਈ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਕੇ ਧੰਨ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਰਵਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਜਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਉਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਸੰਬੰਧੀ ਲੇਖ ਲਿਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜੋ ੧੮੭੫-੮੧ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 'ਕੈਲਕਟਾ ਰੀਵਿਊ' ਨਾਂ ਦੇ ਰਸਾਲੇ ਵਿੱਚ ਛਪਦੇ ਰਹੇ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਅਤੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਧਦੀ ਗਈ, ਉਹ ਇਸ ਸਿੱਟੇ ਉੱਤੇ ਪੁੱਜਦਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਅਸਲ ਟੀਚਾ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਕੇ ਇੰਨਾ ਨਿਹਾਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਤਰਜ਼ਮਾ ਕਰਨਾ ਅਰੰਭਿਆ।
ਮੈਕਾਲਿਫ਼ ਨੇ ਆਪਣੀ ਛੇ-ਜਿਲਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੁਸਤਕ ‘ਦ ਸਿੱਖ ਰਿਲਿਜਨ’ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਵੇਚ ਕੇ ਛਪਾਈ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਮ੍ਹਣਾ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਿਆ, ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੜਚਣਾਂ ਡਾਹੀਆਂ। ਇਸ ਬਦਲੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਮਰਨ ਉਪਰੰਤ ਉਸ ਦਾ ਈਸਾਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਨਿਰਾਦਰ ਕੀਤਾ ਹੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਘੱਟ ਨਾ ਕੀਤੀ।
ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ 1899 ਵਿੱਚ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦੀ 200ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ 1893 ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਸਿਰੇ ਨਾ ਲੱਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਗਿਆਰਾਂ-ਬਾਰਾਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਿਰੇ ਲੱਗਿਆ। ਪਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ. ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲੋਂ ਉਸ ਨੇ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਾ ਮੰਗਿਆ ਸਿਰਫ ਸਤਿਕਾਰ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਮਿਲਿਆ!
ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ! ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ| ਮਰਨ ਤੋਂ ਪੰਜ ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਪੁਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ!
ਬੰਦੇ ਵਿਰਲੇ ਹੀ ਸਤਗੁਰਾ ਸੱਚ ਲਿਖਦੇ....✍️

2026 Will Mark 20 Years Since a Landmark Religious Rights Case — And Why It Still Matters

In 2006, Tridev Singh Oberoi, a devout Sikh and former Indian Navy officer, took a major step toward building his life in America by applying for a Correctional Officer (CO) position with the California Department of Corrections and Rehabilitation (CDCR). He passed the written exam and met every employment requirement—except one: the pre-employment medical exam, which included a respirator fit test requiring him to be clean-shaven.

For Oberoi, shaving was not an option. As a practicing Sikh, maintaining uncut hair, including a full beard, is a sacred religious obligation. When CDCR denied his employment over his beard, Oberoi stood up for his rights.

In 2007, he appealed to the California State Personnel Board. The following year, he won—marking a pivotal moment in religious accommodation law. The board ruled that CDCR had unlawfully discriminated against Oberoi based on his faith. Represented by civil rights attorney Harmeet Dhillon and Harsimran Kaur of the Sikh Coalition, the victory affirmed that religious beliefs must be reasonably accommodated in the workplace.

But the fight wasn’t over. CDCR maintained its beard ban, forcing Oberoi to pursue further legal action. In 2011, then-California Attorney General Kamala Harris defended the state’s position, arguing Oberoi should compromise his faith to work as a CO—an stance widely criticized by civil rights groups. They pointed out that even the U.S. military made accommodations for religious beards, and that medical exemptions to the respirator rule already existed.

Eventually, the state settled: Oberoi received compensation and a managerial role, but the broader policy remained unchanged.

Fast forward to 2026—the 20th anniversary of Oberoi’s initial appeal. His case remains a landmark in the ongoing struggle for religious freedom and workplace equity. While Oberoi’s personal battle ended with partial justice, the systemic barriers he challenged still echo today.