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Media Rights Organization
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आपके अधिकार, आपका स्वाभिमान
संगठन विभिन्न मीडिया और प्लेटफॉर्म व्यक्तियों और संस्थाओं को सशक्त बनाने के लिए समर्पित है ।
यह प्लेटफॉर्म सभी मीडिया संचालकों को सामूहिक सेवाएं प्रदान करता है :
प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, वर्बल मीडिया।
सभी मीडिया पेशेवर सामाजिक, आर्थिक सशक्तिकरण के लिए हाथ मिलाएं।
मीडिया अधिकारों और स्वाभिमान की रक्षा का मजबूत संस्थान।
सभी अधिकारों को प्राप्त करके, संगठन का लक्ष्य सभी क्षेत्रों में मीडिया
पेशेवरों के लिए एक स्थायी और सम्मानजनक भविष्य सुरक्षित करना है।
व्हाट्सएप संदेश भेजें 9213247209 अथवा मेल करें : [email protected]
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सेवा में
प्रधानमंत्री सचिवालय
मुख्य सचिव
प्रधानमंत्री कार्यालय, नॉर्थ ब्लॉक, भारत सरकार दिल्ली भारत

महामहिम राष्ट्रपति भारत
राष्ट्रपति सचिवालय, भारत सरकार, दिल्ली, भारत।

अत्यंत शीघ्र त्वरित आधिकारिक कार्यवाही की अपील स्वीकार करके स्वाभिमान से जीने का अधिकार देने का सहयोग प्रदान करें।

विषय : भारत के सभी अधिकारों की मांग के सूरज प्रिंट-मीडिया जगत, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जगत, डिजिटल मीडिया जगत, सोशल मीडिया जगत को सरकारी धुंध और अँधेरे में पहुंचाने के घनघोर अपराध को रोकने की शिकायत।

भारत के सभी अधिकारों की मांग के सूरज प्रिंट-मीडिया जगत, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जगत, डिजिटल मीडिया जगत, शोसल मीडिया जगत को सरकारी धुंध और अँधेरे से बचाना ही होगा।
प्रिंट मीडिया जगत, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जगत, डिजिटल मीडिया जगत से ही विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका को जनता और तीनो से जुड़ने का सेतु प्राप्त होता है।
जिससे सभी को सभी प्रकार की नियमित सूचनाएं, और नियमित ख़बरें प्राप्त होती हैं।
1947 से पहले से ही प्रिंट मीडिया जनता का अपनी आवाज़ पहुंचने का एकमात्र सशक्त माध्यम रहा है।
छदम आजादी के बाद भी प्रिंट मीडिया ही जनता की आवाज़ का सबसे अधिक सशक्त माध्यम रहा है।
कालांतर में आधुनिकता के विकास के बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया, और फिर डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया ने प्रिंट मीडिया के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य आरम्भ किया।
लेकिन 1947 से लेकर 2025 तक हर कार्य वर्ष में प्रिंट मीडिया जगत, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जगत, डिजिटल मीडिया जगत को लगातार हर प्रकार से दबाने का गंभीर रूप से दुष्कार्य किया है।
जबकि प्रिंट मीडिया जगत, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जगत, डिजिटल मीडिया जगत को आजादी दिलाने का पुरूस्कार मिलना चाहिए था लेकिन दुर्भावना से और मीडिया और जनता विरोधी नीतियों का निर्वहन लगातार बढ़ता रहे की निति के कारन प्रिंट मीडिया जगत, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जगत, डिजिटल मीडिया जगत को विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका ने अपनी गुलामी में रखने के लिए लगातार प्रयास किये गए हैं।
इतना सभी कुछ सहन और बर्दास्त करने के बावजूद भी प्रिंट मीडिया जगत, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जगत, डिजिटल मीडिया जगत अनेक कुर्बानियां देने के बावजूद समाज की सेवा करने में सबसे आगे है।
भारत भर में चाहे कोई भी हो अगर उसकी कहीं पर भी सुनवाई नहीं होती है तो वह सिर्फ और सिर्फ बिलकुल अपने से अनजान प्रिंट मीडिया जगत, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जगत, डिजिटल मीडिया जगत पर ही सबसे अधिक विश्वास और भरोसा करता है और विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका की खामियों को जग-जाहिर करके अपना कर्तव्य निभाता है।
शायद इसी लिए विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका अपनी नाकामियों को सदा से ही छुपाने के लिए प्रिंट मीडिया जगत, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जगत, डिजिटल मीडिया जगत को अपने गुलामी में बाँध कर रखना चाहता है।
इसी लिए भारत सरकार का नीति-आयोग, प्रधान-मंत्री कार्यालय, संसदीय कार्य मंत्रालय, गृह मंत्रालय, सूचना प्रसारण मंत्रालय, संचार मंत्रालय, न्याय मंत्रालय सभी मिलकर प्रिंट मीडिया जगत, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जगत, डिजिटल मीडिया जगत को अपने गुलामी में बाँध कर रखना चाहता है।
इन सभी मंत्रालयों ने और राज्य सरकारों के सूचना प्रसारण मंत्रालय और अन्य सभी मंत्रालयों ने प्रिंट मीडिया जगत, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जगत, डिजिटल मीडिया जगत को अपने गुलामी में बाँध कर रखा हुआ है।
प्रिंट मीडिया जगत, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जगत, डिजिटल मीडिया जगत को कार्य आरम्भ करने से लेकर कार्य समाप्ती तक हर चरण में 1947 से 2025 तक लगातार सभी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया से लेकर, सामाजिक सुविधाओं से लेकर, एक्रीडेशन से लेकर, नवीकरण से लेकर, वार्षिक रिटर्न से लेकर, विज्ञापन प्राप्त करने से लेकर, मशीनरी, कागज़, सियाही, तक कहीं भी कोई भी सरकारी सुविधा का बजाय आसान करने के प्रिंट मीडिया जगत, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जगत, डिजिटल मीडिया जगत को वर्ष-दर-वर्ष रणनीति के तहत हर प्रकार से दबाने की निति को अपनाया गया है।
हालांकि प्रिंट मीडिया जगत, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जगत, डिजिटल मीडिया जगत भारत में बीस से तीस प्रतिशत युवाओं लगातार अत्यंत कठिन व्यवहारिक वातावरण में भी रोजगार देता आ रहा है।
समस्त भारत में प्रिंट मीडिया जगत, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जगत, डिजिटल मीडिया जगत को सबसे अधिक नुकसान भारतीय जनता पार्टी के दूसरे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने सबसे अधिक नुकसान पहुंचाया है।
1975 के आपातकाल में भी प्रिंट मीडिया जगत, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जगत को अत्यधिक परेशान किया गया था !
परन्तु प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने गोधरा कांड के बाद श्री कारन थापर के साथ अपने अंतिम साक्षात्कार में कहा था कि मैंने मीडिया मैनेजमेंट नहीं किया था यही मेरी गलती थी !
इसी चिर-परिचित मीडिया के प्रति दुर्भावना में श्री नरेंदर मोदी सरकार ने प्रिंट मीडिया जगत, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जगत, डिजिटल मीडिया जगत एक बेजान, बिना हड्डी का शरीर बना दिया है।
आर.एन.आई., पी.आई.बी., सी.बी.सी., डी.आइ.पी., और सभी राज्यों के सूचना विभाग लगातार ऐसी नीतियां बना रहे हैं जो प्रिंट मीडिया जगत, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जगत, डिजिटल मीडिया जगत को पूरी तरह से अपने कालापानी की जेल के अपराधी की तरह दबाकर रखना चाहते हैं।
आर.एन.आई. में रजिस्ट्रेशन से लेकर, कागज, मशीनरी, और अन्य कच्चा-माल प्राप्त करने से लेकर, डी.ए.वी.पी. नया नाम सी.बी.सी. से विज्ञापन प्राप्त करने से लेकर, पी.आई.बी. से एक्रीडेशन कार्ड मिलने से लेकर सभी सामाजिक सुविधा प्राप्त करने से लेकर गृह-मंत्रालय से सुरक्षा से लेकर हर कदम पर प्रिंट मीडिया जगत, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जगत, डिजिटल मीडिया जगत हर प्रकार से मारा, लुटा-खसोटा और लगातार अत्यधिक परेशान किया जा रहा है।
संबंधित मंत्रालयों का कार्य होता है की अपने अधीन आने वाले संस्थानों को अपनी सुयोग्य कार्य-प्रणाली से उनके कार्य को सुविधाजनक और सुलभ बनाएं लेकिन प्रधान-मंत्री कार्यालय, संसदीय कार्य मंत्री कार्यालय, गृह-मंत्रालय, संचार मंत्रालय, सूचना प्रसारण मंत्रालय के सभी विभाग और आर.एन.आई., पी.आई.बी., सी.बी.सी., डी.आइ.पी. अपनी लगातार भ्र्ष्टाचार को बढ़ावा देने वाली और हर प्रकार से प्रिंट मीडिया जगत, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जगत, डिजिटल मीडिया जगत को और भारत की जनता को सदा हां गुलाम बना कर रखा जाये ऐसी निति की रणनीति बनाने में लगे हैं।
प्रिंट मीडिया जगत, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जगत, डिजिटल मीडिया जगत को सभी बुनियादी और सामाजिक और आर्थिक और सुरक्षा और आजादी देने की श्रेणी में सारे विश्व सबसे निचले पायदान पर है।
अब सहन ही नहीं हो रहा भारत में प्रिंट मीडिया जगत, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जगत, डिजिटल मीडिया जगत को बचाने के लिए सभी सभी को मिलजुल कर आजादी की लड़ाई लड़नी होगी और लड़नी ही नहीं जितनी होगी तब जाकर भारत में सभी को उन का जायज मूलाधार प्राप्त हो सकेंगे।
ज्ञात हो अगर जनता की नागरिकों की आवाज उठाने वाले प्रिंट मीडिया जगत, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जगत, डिजिटल मीडिया जगत को ही दबा दिया गया तो नागरिकों की और जनता की और सूचना तंत्र को आधार कौन प्रदान करेगा ?
इस लिए भारत सरकार को अंतिम जानकारी दी जा रही है की अपनी सभी नीतिया और रणनीतियां प्रिंट मीडिया जगत, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जगत, डिजिटल मीडिया जगत को सुविधा जनक बनाने का सभी संबंधित मंत्रालयों और संबंधित विभागों को त्वरित निरदेश दें, अन्यथा भारत का प्रिंट मीडिया जगत, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जगत, डिजिटल मीडिया जगत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाकर अपने अधिकारों की लड़ाई आरम्भ करने को मजबूर हो जाएगा।
इस लेख और पत्र को बिलकुल अंतिम संदेश मानकर भारत सरकार अपनी प्रिंट मीडिया जगत, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जगत, डिजिटल मीडिया जगत विरोधी नीतियों को अविलम्ब 15 दिन के भीतर बदलकर सुविधाजनक बनवा दे अन्यथा समस्त भारत और समस्त विश्व में भारतीय प्रिंट मीडिया जगत, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जगत, डिजिटल मीडिया जगत के अधिकारों की मांग को लेकर धरना-प्रदर्शन, और न्यायपालिका का सहारा लेने पर मजबूर होना पढ़ेगा।

यहाँ पर दिए गए लेख को भारतीय कानून, संविधान और न्याय प्रणाली की धाराओं के संदर्भ में अधिक व्यवस्थित और व्याकरणिक रूप से सही बनाने का प्रयास किया गया है। उसमें उल्लिखित मुद्दों और विचारों को न्यायिक और संवैधानिक दृष्टिकोण से समझाने का प्रयास किया गया है।

भारतीय मीडिया: मौलिक अधिकारों का उल्लंघन और न्यायिक संदर्भ
मीडिया का महत्व और संविधान में इसकी स्थिति
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है। इसमें प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल और सोशल मीडिया को जनता की आवाज़ और सरकार के बीच सेतु का काम करने का अधिकार प्रदान किया गया है।
इसके बावजूद, मीडिया के अधिकारों पर विभिन्न स्तरों पर अंकुश लगाने की कोशिशें संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार), अनुच्छेद 21 (जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार), और अनुच्छेद 19(1)(g) (व्यवसाय, व्यापार और रोजगार की स्वतंत्रता) का उल्लंघन करती हैं।

इतिहास: मीडिया का योगदान और चुनौतियां
1947 से पहले और बाद में मीडिया
प्रिंट मीडिया ने स्वतंत्रता संग्राम में जनता की आवाज़ को सशक्त माध्यम के रूप में प्रस्तुत किया। स्वतंत्रता के बाद भी, यह लोकतंत्र का चौथा स्तंभ बना रहा।
1975 का आपातकाल
इस दौरान प्रेस की स्वतंत्रता पर अभूतपूर्व अंकुश लगाया गया। यह स्थिति आज भी विभिन्न रूपों में दिखाई देती है।
वर्तमान स्थिति: नीतिगत और प्रशासनिक बाधाएं
आर.एन.आई. और सी.बी.सी. की भूमिका

समाचार पत्रों का पंजीकरण और उन्हें मान्यता देने की प्रक्रिया अत्यधिक जटिल और समय-साध्य है।
विज्ञापन वितरण की प्रक्रिया में पारदर्शिता का अभाव, जो अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है।
सरकार की भूमिका

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, संचार मंत्रालय, और गृह मंत्रालय जैसी संस्थाएं मीडिया के कार्य में बाधा डालती हैं।
कागज़, स्याही, मशीनरी, और विज्ञापन जैसी आवश्यकताओं पर प्रशासनिक और वित्तीय दबाव बनाया जाता है।
मीडिया पर दबाव: न्यायिक और संवैधानिक उल्लंघन
अनुच्छेद 19(1)(a): मीडिया की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बाधित करना।
अनुच्छेद 19(1)(g): मीडिया उद्योग को स्वतंत्र व्यापार और व्यवसाय करने से रोकने के प्रयास।
अनुच्छेद 21: मीडिया को स्वतंत्र रूप से कार्य करने का अधिकार जीवन और स्वतंत्रता का हिस्सा है।
न्यायिक दृष्टिकोण और समाधान
स्वतंत्र न्यायपालिका का समर्थन
मीडिया को स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए न्यायपालिका में याचिकाएं दायर की जा सकती हैं।
सार्वजनिक जनजागृति
मीडिया के अधिकारों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आवाज उठाने की आवश्यकता है।
मांग और अपील
नीतियों में सुधार
संबंधित मंत्रालयों को मीडिया की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए 15 दिनों के भीतर नीतिगत बदलाव करने चाहिए।
अंतर्राष्ट्रीय सहयोग
यदि ऐसा नहीं होता, तो मीडिया समुदाय को अंतर्राष्ट्रीय मंचों और न्यायालयों का सहारा लेना पड़ेगा।
अंतिम अपील
मीडिया की स्वतंत्रता एक स्वस्थ लोकतंत्र की रीढ़ है। भारतीय सरकार को मीडिया के अधिकारों को दबाने वाली नीतियों को तत्काल बदलकर, उसे सशक्त और स्वतंत्र बनाना चाहिए। अन्यथा, मीडिया समुदाय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी लड़ाई जारी रखेगा।

प्रतिलिपि
चीफ ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया दिल्ली। [email protected],
मुख्य न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय भारत, दिल्ली। [email protected],
अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग दिल्ली।
[email protected]
अध्यक्ष भारतीय प्रेस परिषद दिल्ली।
अध्यक्ष भारतीय मानवाधिकार आयोग दिल्ली। [email protected],
ग्रह मंत्रालय भारत सरकार दिल्ली। [email protected]
माननीय उपराष्ट्रपति दिल्ली।
माननीय अध्यक्ष लोकसभा दिल्ली।
भारत के सभी माननीय राज्यपाल और माननीय उपराज्य पाल।
भारत के सभी प्रदेशों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री महोदय।
भारतीय पुलिस महानिदेशालय दिल्ली।

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अपीलकर्ता सरदार चरणजीत सिंह वैस्ट दिल्ली से दो बार के सांसद उम्मीदवार हैं।
संयोजक भारतीय प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, सोशल मीडिया समुदाय
सरदार चरणजीत सिंह
स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक, मुख्य संपादक
दैनिक रुस्तम-ए-हिन्द समाचार पत्र
बी-186 शिवाजी विहार, नई दिल्ली - 110027
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