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एशियाई शेयर बाजारों में पिछले दो सालों के भीतर अप्रत्याशित और चौंकाने वाले बदलाव देखने को मिले हैं, जहां भारत विदेशी निवेशकों के लिए सबसे कम पसंदीदा बाजार बनकर उभरा है। एक तरफ जहां पाकिस्तान के शेयर बाजार ने निवेशकों को +110% का भारी भरकम मुनाफा दिया, वहीं दूसरी तरफ भारतीय शेयर बाजार में पिछले दो वर्षों के दौरान -13.6% की भारी गिरावट दर्ज की गई है। वैश्विक ब्रोकरेज फर्मों और अंतरराष्ट्रीय निवेशकों का रुझान अब भारत से हटकर अन्य सस्ते और तेजी से बढ़ते एशियाई बाजारों की ओर स्थानांतरित हो रहा है। अत्यधिक ऊंचे वैल्यूएशन, लगातार विदेशी पूंजी की निकासी और कंपनियों के कमजोर तिमाही नतीजों ने घरेलू निवेशकों की चिंताओं को काफी बढ़ा दिया है। विश्लेषकों का मानना है कि यदि आर्थिक सुधारों और कॉरपोरेट मुनाफे में जल्द सुधार नहीं हुआ तो भारतीय इक्विटी बाजार में स्थिरता लौटने में लंबा वक्त लग सकता है।

आज के इस कॉर्पोरेट युग में जहां प्राइवेट अस्पतालों की ओपीडी में कदम रखते ही हजारों रुपये खर्च हो जाते हैं, वहीं बिहार की राजधानी पटना में मानवता की एक ऐसी मिसाल मौजूद है जो दिल को छू लेती है। शहर के जाने-माने चिकित्सक डॉ. एजाज अली पिछले 40 वर्षों से लगातार बिना किसी रुकावट के गरीब और बेबस मरीजों का इलाज केवल ₹10 की मामूली परामर्श फीस में कर रहे हैं। उनके क्लीनिक के बाहर सुबह से ही दूर-दराज के गांवों और कस्बों से आए असहाय मरीजों की लंबी कतार लग जाती है, जिनमें मजदूर, रिक्शा चालक और बेहद कमजोर आर्थिक वर्ग के लोग शामिल होते हैं। डॉ. अली न केवल बेहद धैर्य से हर मरीज की नब्ज टटोलते हैं, बल्कि उन्हें सस्ती और जेनेरिक दवाएं ही लिखते हैं ताकि उन पर आर्थिक बोझ न पड़े। चार दशकों के इस लंबे सफर में महंगाई कई गुना बढ़ गई, मगर डॉ. एजाज अली का सेवा संकल्प आज भी ₹10 पर ही अडिग खड़ा है। उनका कहना है कि डॉक्टरी उनके लिए कोई व्यापार नहीं बल्कि ईश्वर द्वारा दिया गया एक पावन सामाजिक उत्तरदायित्व है। ऐसे निस्वार्थ कर्मवीर ही साबित करते हैं कि धरती पर डॉक्टरों को भगवान का दूसरा रूप क्यों माना जाता है।

प्लास्टिक प्रदूषण किस तरह पूरी दुनिया के महासागरों और पर्यावरण को लील रहा है, इसका एक रोंगटे खड़े कर देने वाला वाकया सामने आया है। मुंबई में बिकने वाले 'महानंदा मिल्क' का एक खाली प्लास्टिक पाउच अरब सागर में बहते-बहते हजारों किलोमीटर की दूरी तय करके यूनाइटेड किंगडम (लंदन) के समुद्री तट पर पड़ा हुआ मिला। प्रकृति के लिए न कोई वीजा होता है, न पासपोर्ट और न ही कोई सीमा सुरक्षा; इंसान द्वारा फेंका गया यह प्लास्टिक कचरा महासागरीय धाराओं के सहारे एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक सफर कर गया। यह घटना इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि हमारे द्वारा रोजमर्रा की जिंदगी में गैर-जिम्मेदाराना तरीके से फेंका गया प्लास्टिक कचरा कभी नष्ट नहीं होता, बल्कि वह सदियों तक महासागरों में तैरकर समुद्री जीवों के लिए जानलेवा बनता रहता है। यह भयावह घटना दुनिया भर के इंसानों के लिए एक बड़ी चेतावनी है कि अगर हमने प्लास्टिक का इस्तेमाल तुरंत बंद नहीं किया, तो पृथ्वी का कोई भी कोना सुरक्षित नहीं बचेगा।

भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और सटीक बनाने के उद्देश्य से एक अब तक का सबसे बड़ा राष्ट्रव्यापी मतदाता सूची शुद्धिकरण अभियान पूरा किया है। देश के 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चलाए गए इस विशेष गहन पुनरीक्षण (Electoral Roll Revision) कार्यक्रम के दौरान मतदाता सूचियों से कुल 13 करोड़ से अधिक अमान्य नाम हटा दिए गए हैं। हटाए गए नामों में मुख्य रूप से ऐसे मतदाता शामिल हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है, जो अन्य स्थानों पर स्थायी रूप से स्थानांतरित हो चुके हैं या फिर जिनके नाम दोहरी प्रविष्टि (Duplicate Entry) के कारण दो अलग-अलग जगहों पर दर्ज थे। चुनाव आयोग ने आधुनिक तकनीक, डिजिटल डेटाबेस और BLO के डोर-टू-डोर सत्यापन के माध्यम से इस विशाल कार्य को अंजाम दिया है। इस बड़े पैमाने पर की गई सफाई से आगामी चुनावों में फर्जी मतदान पर पूर्ण रूप से अंकुश लगेगा और वास्तविक तथा योग्य नागरिकों के मतदान का अधिकार अधिक सुरक्षित हो सकेगा।

औद्योगिक विकास और ऊर्जा की बढ़ती जरूरतों की कीमत एक बार फिर प्रकृति को चुकानी पड़ रही है। मध्य प्रदेश में कोयला खनन के विस्तार के लिए 114 हेक्टेयर के विशाल और बेहद घने जंगलों को साफ करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई ক্ষমতায় है। यह क्षेत्र विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों और दुर्लभ वन्यजीवों का प्राकृतिक आवास है, और इतनी बड़ी संख्या में पेड़ों की कटाई से वहां का संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र (Ecosystem) हमेशा के लिए तबाह हो जाएगा। पर्यावरणविदों और स्थानीय आदिवासियों ने इस विनाशकारी परियोजना का कड़ा विरोध करना शुरू कर दिया है। उनका तर्क है कि एक तरफ सरकारें जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए पेड़ लगाने के बड़े-बड़े दावे करती हैं, वहीं दूसरी तरफ मुनाफे के लिए सदियों पुराने जंगलों को बेरहमी से काटा जा रहा है। पेड़ों की इस अंधाधुंध कटाई से न केवल कार्बन उत्सर्जन में भारी वृद्धि होगी, बल्कि हजारों वन्यजीव भी बेघर होकर मारे जाएंगे।

रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन और भारत के सबसे बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी की पत्नी नीता अंबानी अपनी शानदार और लग्जरी लाइफस्टाइल के लिए पूरी दुनिया में जानी जाती हैं। हाल ही में उन्हें दुनिया के सबसे दुर्लभ और महंगे हैंडबैग्स में से एक 'हर्मीस हिमालया बिर्किन' (Hermès Himalaya Birkin) कैरी करते हुए देखा गया। मगरमच्छ की विशेष त्वचा से बने इस अति-दुर्लभ बैग की कीमत लगभग 2.6 करोड़ रुपये आंकी गई है। इस हैंडबैग की सबसे बड़ी खासियत इसके हार्डवेयर में 18-कैरेट व्हाइट गोल्ड और 240 से अधिक असली हीरों का जड़ा होना है। इसका रंग हिमालय के बर्फीले पहाड़ों की तरह सफेद और भूरा है, जिसे हासिल करने में कारीगरों को बहुत लंबा समय लगता है। यह बैग इतना दुर्लभ है कि इसे दुनिया की कुछ चुनिंदा हॉलीवुड हस्तियों और रॉयल्टीज के पास ही देखा गया है। नीता अंबानी के इस फैशन स्टेटमेंट ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है और उनके शाही अंदाज की खूब चर्चा हो रही है।

पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव भारतीय राजनीति के सबसे हाई-प्रोफाइल और महंगे चुनावों में से एक बन गया है। हाल ही में चुनाव आयोग को सौंपी गई आधिकारिक ऑडिट रिपोर्ट में यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने राज्य में सत्ता हासिल करने की अपनी मजबूत कोशिशों के तहत इस चुनाव में कुल 287 करोड़ रुपये खर्च किए थे। यह भारी-भरकम राशि बड़ी रैलियों, हेलिकॉप्टर के इस्तेमाल, विशाल होर्डिंग्स, डिजिटल और प्रिंट विज्ञापनों, और सोशल मीडिया अभियानों पर पानी की तरह बहाई गई। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सहित पार्टी के तमाम शीर्ष नेताओं ने बंगाल में महीनों तक सघन प्रचार किया था। हालांकि, इस बेतहाशा खर्च और आक्रामक अभियान के बावजूद भाजपा ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस (TMC) को सत्ता से बेदखल करने में विफल रही। चुनाव में धनबल के इस अंधाधुंध इस्तेमाल ने भारत में राजनीतिक फंडिंग और चुनाव सुधारों पर एक बार फिर से नई और लंबी बहस छेड़ दी है।

उत्तराखंड में हिमालय की गोद में बसे पवित्र केदारनाथ धाम की पवित्रता पर इन दिनों प्लास्टिक और कचरे का भारी ग्रहण लग गया है। प्रशासन और पर्यावरणविदों द्वारा जारी हालिया आंकड़ों के अनुसार, केदारनाथ यात्रा के महज 5 महीनों के भीतर मंदिर परिसर और यात्रा मार्ग से 50.30 टन (लगभग 50 हजार किलो) कूड़ा निकाला गया है। इस कचरे में सबसे बड़ा हिस्सा सिंगल-यूज प्लास्टिक, पानी की बोतलों, स्नैक्स के पैकेट्स और रेनकोट का है, जिसे श्रद्धालु बिना किसी परवाह के खुले में फेंक देते हैं। इतनी ऊंचाई पर कचरा प्रबंधन एक बड़ी चुनौती है, और इसे हेलिकॉप्टर या खच्चरों के जरिए नीचे लाना पड़ता है। इस भारी प्रदूषण के कारण हिमालय के संवेदनशील इकोसिस्टम, ग्लेशियरों और स्थानीय नदियों पर बहुत गहरा संकट मंडराने लगा है। पर्यावरणविदों ने चेतावनी दी है कि यदि धार्मिक पर्यटन को इको-फ्रेंडली नहीं बनाया गया, तो भविष्य में इसके बेहद विनाशकारी परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं।

भारत के ऊर्जा क्षेत्र से एक बेहद शानदार और ऐतिहासिक खबर सामने आई है। तेल और प्राकृतिक गैस निगम (ONGC) ने 'समुद्र मंथन' प्रोजेक्ट के तहत ओडिशा के गहरे समुद्री तट के पास प्राकृतिक गैस (Natural Gas) के एक बहुत विशाल और अप्रत्याशित भंडार की खोज की है, जिसे 'एनर्जी जैकपॉट' कहा जा रहा है। यह खोज भारत की ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक विकास के लिए एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित हो सकती है। वर्तमान में भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए विदेशी गैस आयात पर बहुत अधिक निर्भर है, जिसके लिए हर साल अरबों डॉलर खर्च करने पड़ते हैं। इस नए और विशाल भंडार के मिलने से न केवल भारत की विदेशी निर्भरता में भारी कमी आएगी, बल्कि देश के अंदर सीएनजी (CNG) और घरेलू गैस की कीमतों को भी नियंत्रित करने में काफी मदद मिलेगी। ओएनजीसी के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की यह सफलता आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बहुत बड़ी और क्रांतिकारी छलांग मानी जा रही है।

महाराष्ट्र इस वक्त दशकों के सबसे गंभीर जल संकट और सूखे का सामना कर रहा है। मानसून की भारी बेरुखी और अपर्याप्त बारिश के कारण हालात इतने बदतर हो गए हैं कि महाराष्ट्र सरकार को मजबूरन राज्य की 265 तहसीलों को आधिकारिक रूप से सूखाग्रस्त घोषित करना पड़ा है। स्थिति की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि राज्य का लगभग 75 प्रतिशत हिस्सा इस वक्त सूखे की भयंकर चपेट में है। प्रमुख बांधों और जलाशयों में पानी का स्तर अपने न्यूनतम स्तर पर पहुंच गया है, जिससे पीने के पानी और सिंचाई के लिए हाहाकार मच गया है। मराठवाड़ा और विदर्भ के इलाकों में किसानों की फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो गई हैं और मवेशियों के लिए चारे का भी घोर संकट पैदा हो गया है। सरकार द्वारा प्रभावित इलाकों में पानी के टैंकर भेजे जा रहे हैं और किसानों को आर्थिक राहत पैकेज देने की तैयारी चल रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर जल संकट लगातार गहराता ही जा रहा है।