AGC News Marathi

डिजिटल हयात प्रमाणपत्रासाठी लाभार्थ्यांनी ग्राम महसूल अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधावा; धाराशिवच्या तहसीलदार डॉ. मृणाल जाधव यांचे आवाहन

धाराशिव,AGC न्युज मराठी प्रतिनिधी..

विशेष सहाय्य कार्यक्रमांतर्गत राज्य पुरस्कृत संजय गांधी निराधार अनुदान योजना, श्रावणबाळ राज्य निवृत्तिवेतन योजना तसेच केंद्र पुरस्कृत इंदिरा गांधी वृद्धापकाळ योजना आणि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्तिवेतन योजनेच्या लाभार्थ्यांनी ‘Beneficiary Satyapan App’ च्या माध्यमातून डिजिटल हयात प्रमाणपत्र (Digital Life Certificate - DLC) ऑनलाइन सादर करणे आवश्यक आहे.

सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य योजना विभागाच्या शासन निर्णयानुसार याबाबत लाभार्थ्यांना आवश्यक सूचना देण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार धाराशिव तालुक्यातील संबंधित लाभार्थ्यांच्या याद्या त्यांच्या संबंधित सज्जा ग्राम महसूल कार्यालयांकडे पाठविण्यात आल्या आहेत.

ज्या लाभार्थ्यांनी अद्याप डिजिटल हयात प्रमाणपत्र काढलेले नाही, त्यांनी आपल्या संबंधित सज्जा तलाठ्यांशी संपर्क साधून DLC प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करून घ्यावी, असे आवाहन धाराशिवच्या तहसीलदार डॉ. मृणाल जाधव यांनी केले आहे.

लाभार्थ्यांनी निर्धारित वेळेत डिजिटल हयात प्रमाणपत्राची प्रक्रिया पूर्ण न केल्यास संबंधित शासकीय योजनेचा लाभ मिळण्यात अडचण निर्माण होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे संजय गांधी निराधार अनुदान, श्रावणबाळ राज्य निवृत्तिवेतन तसेच इंदिरा गांधी वृद्धापकाळ आणि विधवा निवृत्तिवेतन योजनांच्या सर्व पात्र लाभार्थ्यांनी प्रशासनाच्या सूचनेची गांभीर्याने दखल घेऊन आवश्यक कार्यवाही करावी.

तहसीलदार डॉ. मृणाल जाधव यांनी पात्र लाभार्थ्यांनी विलंब न करता संबंधित ग्राम महसूल अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधून डिजिटल हयात प्रमाणपत्राची प्रक्रिया पूर्ण करून घ्यावी, असे आवाहन केले आहे.

#धाराशिव #डॉमृणालजाधव #तहसीलदार #डिजिटलहयातप्रमाणपत्र #संजयगांधीनिराधारयोजना #श्रावणबाळयोजना #इंदिरागांधीवृद्धापकाळयोजना #महसूलप्रशासन #तलाठी #शासकीययोजना

महसूल प्रशासनात खळबळ! सात नायब तहसीलदारांवर कारवाई; खोटी माहिती देऊन घेतली पदोन्नती, 23.65 लाखांच्या वसुलीचे आदेश

अमरावती | AGC न्युज मराठी..

महसूल प्रशासनात खळबळ उडवून देणारी कारवाई अमरावती जिल्ह्यात समोर आली आहे. खोटी माहिती सादर करून मानीव दिनांकाचा लाभ घेत पदोन्नती मिळविल्याचा ठपका ठेवत सात नायब तहसीलदारांकडून तब्बल 23 लाख 65 हजार 756 रुपये वसूल करण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले आहेत. या कारवाईमुळे महसूल विभागातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांमध्ये चर्चेला उधाण आले आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, लक्ष्मीकांत तिवारी, अविनाश हाडोळे, संजय मुरतकर, संदीप टांक, प्रशांत देशमुख, श्यामसुंदर देशमुख आणि संजय आवारे या सात नायब तहसीलदारांविरुद्ध ही कारवाई करण्यात आली आहे. हे अधिकारी सुमारे दहा वर्षांपूर्वी अव्वल कारकून किंवा मंडळ अधिकारी संवर्गात कार्यरत होते.

खोटी माहिती देऊन मानीव दिनांकाचा लाभ?

संबंधित अधिकाऱ्यांनी 2004 आणि 2005 या वर्षांचे मानीव दिनांक लागू करून घेण्यासाठी माहिती सादर केली होती, अशी माहिती समोर आली आहे. या मानीव दिनांकाच्या आधारे पुढील सेवाकालात त्यांना पदोन्नती व वेतनवाढीचे लाभ मिळाले.

मात्र, या प्रक्रियेत आपल्या हक्कावर परिणाम झाल्याचा दावा करणाऱ्या काही कर्मचाऱ्यांनी याबाबत तक्रार केली. तक्रारीची चौकशी झाल्यानंतर संबंधित मानीव दिनांकाचे आदेश मागे घेण्यात आले. त्यामुळे पूर्वी सादर करण्यात आलेल्या माहितीच्या आधारे घेतलेल्या लाभांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले.

अतिरिक्त वेतनाची रक्कम वसूल होणार

मानीव दिनांकामुळे पदोन्नतीचा लाभ मिळाल्यानंतर संबंधित सात अधिकाऱ्यांना त्या कालावधीतील अतिरिक्त वेतन व थकबाकीची रक्कम (एरियर्स) मिळाली होती. या सातही अधिकाऱ्यांना देण्यात आलेल्या अतिरिक्त वेतनाची एकूण रक्कम 23 लाख 65 हजार 756 रुपये इतकी आहे.

ही संपूर्ण रक्कम संबंधितांकडून वसूल करण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिल्याची माहिती आहे.

मानीव दिनांक म्हणजे काय?

मानीव दिनांक (Deemed Date) म्हणजे एखाद्या कर्मचाऱ्याची प्रत्यक्ष नियुक्ती किंवा पदोन्नतीची तारीख वेगळी असली, तरी शासनाच्या नियमांनुसार त्याला पूर्वीची एखादी तारीख सेवाविषयक लाभांसाठी ग्राह्य धरणे होय.

या प्रकरणात मानीव दिनांकाच्या आधारे पदोन्नती आणि त्यातून मिळालेल्या अतिरिक्त आर्थिक लाभांवर आक्षेप घेण्यात आला. चौकशीनंतर मानीव दिनांकाचे आदेश मागे घेण्यात आल्याने संबंधित सात नायब तहसीलदारांकडून अतिरिक्त वेतनाची वसुली करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

या कारवाईमुळे महसूल विभागातील सेवा-ज्येष्ठता, पदोन्नती आणि मानीव दिनांकाच्या प्रक्रियेत पारदर्शकता किती महत्त्वाची आहे, यावर पुन्हा एकदा चर्चा सुरू झाली आहे.

#महसूलप्रशासन #नायबतहसीलदार #अमरावती #महसूलविभाग #कारवाई #मानीवदिनांक #वसुली #पदोन्नती #महाराष्ट्र

ऑपरेशन टायगर! धाराशिव नगर परिषदेत सत्ताकारणाला नवा ट्विस्ट; उबाठाच्या ४ नगरसेवकांचा शिंदे गटात प्रवेश

धाराशिव ...AGC न्युज मराठी प्रतिनिधी...

धाराशिव नगर परिषदेत सत्ताकारणाला नवा ट्विस्ट मिळाला असून, शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाच्या चार नगरसेवकांनी शिवसेना शिंदे गटात प्रवेश केला आहे. पक्षप्रमुख तथा उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते हा पक्षप्रवेश पार पडला.

खासदार ओमराजे निंबाळकर यांच्या नेतृत्वाखाली नगरसेवक प्रदीप मुंडे, नाना घाडगे, सोनाली अमित उंबरे आणि करवर यांनी शिवसेना शिंदे गटात प्रवेश केला. यावेळी सहसंपर्कप्रमुख सुरज महाराज साळुंके, ऋषी मगर, सोमनाथ गुरव यांच्यासह पक्षाचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
चार नगरसेवकांनी शिंदे गटाची वाट धरल्याने धाराशिव नगर परिषदेत राजकीय समीकरणे बदलण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. आगामी काळात नगर परिषदेतील सत्तेची गणिते कोणत्या दिशेने वळणार, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.

दरम्यान, नगर परिषदेत सत्तास्थापनेसाठी सुरू असलेल्या राजकीय हालचालींना आता **‘ऑपरेशन टायगर’**ची रंगत आली आहे. मनधरणी, राजकीय बैठका आणि विविध घडामोडींनंतर चार नगरसेवकांचा शिंदे गटातील प्रवेश झाल्याने धाराशिवच्या स्थानिक राजकारणात या घडामोडीची जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे.

शिंदे गटात प्रवेश केलेले नगरसेवक आता महायुतीच्या सत्ताकारणाचा भाग बनले असून, नगर परिषदेच्या आगामी राजकीय समीकरणांवर या पक्षप्रवेशाचा नेमका काय परिणाम होणार, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

ाठी #धाराशिव #धाराशिवनगरपरिषद #ऑपरेशनटायगर #एकनाथशिंदे #शिवसेना #शिंदेगट #ओमराजेनिंबाळकर #नगरपरिषद #राजकारण #सत्ताकारण #महायुती #नगरसेवक

सरकारी कार्यालयांतील कामचुकारांवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेबांचा लगाम!

कर्मचाऱ्यांच्या येण्या-जाण्याच्या वेळेसह कार्यालयीन नियमांच्या काटेकोर पालनाला प्राधान्य; प्रशासनात शिस्त आणण्यावर शासनाचा भर

AGC न्युज मराठी प्रतिनिधी मुंबई ....

सरकारी कार्यालयांमध्ये वेळेवर उपस्थित न राहणारे, कार्यालयीन वेळेत गैरहजर राहणारे तसेच नागरिकांच्या कामांकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर आता प्रशासनाची अधिक कडक नजर राहणार आहे. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली शासकीय कार्यालयांमध्ये शिस्त, वेळेचे पालन आणि उत्तरदायित्वाला प्राधान्य देण्यावर भर दिला जात आहे.

सरकारी कार्यालयात नागरिक विविध कामांसाठी येतात. मात्र अधिकारी-कर्मचारी वेळेवर उपस्थित नसल्याने किंवा कार्यालयीन वेळेत उपलब्ध नसल्याने नागरिकांना अनेकदा हेलपाटे मारावे लागतात. या पार्श्वभूमीवर कर्मचाऱ्यांच्या येण्याची आणि जाण्याची वेळ, कार्यालयीन उपस्थिती तसेच शासकीय नियमांचे पालन याकडे गांभीर्याने पाहिले जात आहे.

शासकीय यंत्रणेत डिजिटल प्रणालींचा वापर वाढवून कर्मचाऱ्यांच्या उपस्थितीची नोंद अधिक पारदर्शक करण्यावरही भर दिला जात आहे. HRMSसारख्या डिजिटल व्यवस्थेच्या माध्यमातून उपस्थिती आणि सेवा व्यवस्थापन अधिक प्रभावी करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.

कार्यालयीन वेळेचे पालन न करणाऱ्या किंवा कर्तव्यात हलगर्जीपणा करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर नियमानुसार जबाबदारी निश्चित करण्याची भूमिका प्रशासनाकडून घेतली जात आहे. त्यामुळे नियमितपणे आणि प्रामाणिकपणे काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना प्रोत्साहन मिळण्यासोबतच नागरिकांना शासकीय सेवा वेळेत उपलब्ध होण्यास मदत होणार आहे.

शासकीय कार्यालये ही नागरिकांच्या सेवेसाठी आहेत. त्यामुळे अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी कार्यालयीन वेळ, शासकीय नियम आणि कामकाजातील शिस्त यांचे काटेकोर पालन करणे अपेक्षित आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली प्रशासन अधिक गतिमान, पारदर्शक आणि उत्तरदायी करण्याच्या दिशेने हे महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे.

लाखोंची पुस्तके गाठोड्यात; कोट्यवधींचे फर्निचर कशासाठी?

साडेसहा कोटींच्या ग्रंथालय इमारतीची दोन वर्षांतच दुरवस्था; संरक्षक भिंतीला भेगा, पेव्हर ब्लॉक खचले

धाराशिव | AGC न्युज मराठी प्रतिनिधी :

धाराशिव येथील जिल्हा ग्रंथालयाच्या सुमारे साडेसहा कोटी रुपये खर्चून उभारण्यात आलेल्या इमारतीच्या कामावर आता प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. इमारत उभारून अवघी दोन वर्षे होत असतानाच संरक्षक भिंतीला भेगा पडल्या असून, परिसरातील पेव्हर ब्लॉकही जागोजागी खचले आहेत. त्यामुळे सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या देखरेखीखाली झालेल्या कामांची चौकशी व स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्याची मागणी होत आहे.

ग्रंथालयाच्या इमारतीत वाचकांसाठी स्वतंत्र कक्ष तयार करण्यात आले असले तरी लाखो रुपयांची पुस्तके अद्याप गाठोड्यांमध्ये बांधून ठेवण्यात आल्याचे चित्र आहे. कार्यालयातील महत्त्वाचे दस्तऐवजही अशाच पद्धतीने ठेवण्यात आले असल्याने कोट्यवधी रुपये खर्च करून उभारलेल्या आधुनिक इमारतीचा उपयोग नेमका कशासाठी होत आहे, असा सवाल उपस्थित होत आहे.

इमारतीच्या बांधकामासोबतच संरक्षक भिंत, पेव्हर ब्लॉक आणि इतर कामांच्या दर्जाबाबतही प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. अवघ्या दोन वर्षांत भिंतीला भेगा पडणे आणि पेव्हर ब्लॉक खचणे ही बाब गंभीर मानली जात आहे.

ग्रंथालयाच्या इमारतीवर झालेला खर्च, फर्निचरची खरेदी, बांधकामाचा दर्जा आणि सध्याची परिस्थिती याचा संपूर्ण लेखाजोखा सार्वजनिक करावा, अशी मागणी होत आहे. तसेच संबंधित कामांचे स्वतंत्र स्ट्रक्चरल ऑडिट करून दोषी आढळणाऱ्या संबंधितांवर नियमानुसार कारवाई करावी, अशीही मागणी जोर धरत आहे.

कोट्यवधींचा खर्च करून उभारलेल्या इमारतीची दोन वर्षांतच अशी अवस्था होत असेल, तर बांधकामाच्या गुणवत्तेवर आणि देखरेखीवर जबाबदारी निश्चित होणार का? याकडे आता धाराशिवकरांचे लक्ष लागले आहे.

#धाराशिव #जिल्हाग्रंथालय #ग्रंथालय #बांधकाम #स्ट्रक्चरलऑडिट #सार्वजनिकबांधकाम #भ्रष्टाचार #दुरवस्था #धाराशिवबातम्या #महाराष्ट्र

पाचशे रुपयांची लाच घेताना महिला तलाठी रंगेहात जाळ्यात!

हिंगोली | AGC न्युज मराठी प्रतिनिधी....

शेतातील बोरवेलची सातबारा उतारा व नमुना नंबर १४ वर नोंद घेण्यासाठी पाचशे रुपयांची लाच मागून ती स्वीकारणाऱ्या महिला ग्राम महसूल अधिकाऱ्यास (तलाठी) लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या पथकाने रंगेहात पकडले.

सुवर्णमाला वसंतराव शिरसाठ असे लाच स्वीकारताना पकडण्यात आलेल्या महिला ग्राम महसूल अधिकाऱ्याचे नाव आहे. त्या कान्हेगाव, ता. कळमनुरी येथील सज्जावर कर्तव्य बजावत आहेत.

याप्रकरणी तक्रारदाराने लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे तक्रार केली होती. तक्रारदाराने मागील वर्षी शेतात बोरवेल घेतला होता. त्याची सातबारा उतारा व नमुना नंबर १४ वर नोंद घेण्यासाठी ग्राम महसूल अधिकारी सुवर्णमाला शिरसाठ यांनी पाचशे रुपयांच्या लाचेची मागणी केल्याचे तक्रारीत नमूद करण्यात आले.

तक्रारीची पडताळणी करण्यासाठी बुधवारी आखाडा बाळापूर येथील एका खासगी कार्यालयात पंचासमक्ष लाचेच्या मागणीची पडताळणी करण्यात आली. त्यानंतर त्याच ठिकाणी तक्रारदाराकडून पाचशे रुपयांची लाच स्वीकारताना एसीबीच्या पथकाने महिला तलाठ्यास रंगेहात ताब्यात घेतले.

या प्रकरणी आखाडा बाळापूर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

ही कारवाई लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे पोलीस उपअधीक्षक विकास घनवट यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलीस निरीक्षक राजेश मलपिल्लू, पोलीस अंमलदार राजाराम फुफाटे, गजानन पवार, विनोद पुंडगे, योगिता आवचार आणि अकबर शेख यांच्या पथकाने केली.

ाठी #हिंगोली #कळमनुरी #आखाडाबाळापूर #तलाठी #लाच #लाचखोरी #लाचलुचपतप्रतिबंधकविभाग #महसूलविभाग #महिला_तलाठी #ब्रेकिंगन्यूज #महाराष्ट्रबातम्या

तुळजापूर विमानतळ प्रकल्पाला मिळणार गती! केंद्रीय समितीकडून स्थळ पाहणी; 130 ते 150 हेक्टर जमीन भूसंपादनाची प्राथमिक माहिती

AGC न्युज मराठी | धाराशिव.. प्रतिनिधी...

धाराशिव जिल्ह्यातील बहुप्रतिक्षित तुळजापूर विमानतळ प्रकल्पाच्या हालचालींना आता वेग येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. महाराष्ट्राची कुलस्वामिनी आई तुळजाभवानी मातेच्या तीर्थक्षेत्राला विमानसेवेने जोडण्याच्या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने केंद्रीय समितीने शुक्रवारी (दि. 21 ऑगस्ट) तुळजापूर तालुक्यातील मांजरा व पांगरखेडी परिसराची प्रत्यक्ष स्थळ पाहणी केली.

या पाहणीवेळी तुळजापूरचे आमदार राणा दादा पाटील, उपविभागीय अधिकारी ओंकार देशमुख तसेच धाराशिवच्या तहसीलदार डॉ. मृणाल जाधव यांच्यासह संबंधित अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते.

प्रस्तावित विमानतळासाठी सुमारे 130 ते 150 हेक्टर म्हणजेच 321 ते 371 एकर जमीन भूसंपादित होण्याची प्राथमिक माहिती समोर आली आहे. मात्र, भूसंपादनाचे अंतिम क्षेत्रफळ आणि नेमके सीमांकन प्रशासकीय व तांत्रिक प्रक्रियेनंतर निश्चित होणार आहे.

केंद्रीय समितीने मांजरा व पांगरखेडी शिवारात प्रत्यक्ष पाहणी करून विमानतळासाठी योग्य जागेचा आढावा घेतला. या परिसरातून महापारेषणच्या सुमारे 400 केव्ही अतिउच्च दाबाच्या विद्युत वाहिन्या तसेच महावितरणच्या उच्चदाबाच्या वाहिन्या गेल्या असल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे या सर्व तांत्रिक बाबींचा विचार करून पुढील निर्णय घेतला जाणार आहे.

प्राथमिक माहितीनुसार प्रस्तावित विमानतळाची धावपट्टी सुमारे चार किलोमीटर लांबीची असण्याची शक्यता आहे. धावपट्टीच्या दोन्ही बाजूंच्या परिसरातील जमीन विमानतळासाठी संपादित होऊ शकते. केंद्रीय समितीच्या प्रत्यक्ष स्थळ पाहणीमुळे तुळजापूर विमानतळ प्रकल्पाबाबतच्या हालचालींना पुन्हा वेग आला असून नागरिक आणि शेतकऱ्यांचेही या प्रकल्पाकडे लक्ष लागले आहे.

दरम्यान, धाराशिव विमानतळावर वैमानिक प्रशिक्षण केंद्र सुरू करण्याचा प्रस्ताव असल्याचीही माहिती समोर आली आहे. भारतीय विमान प्राधिकरणाच्या शिष्टमंडळाने धाराशिव येथील हवाई धावपट्टीची पाहणी केली असून धावपट्टीची तांत्रिक दुरुस्ती करण्याचे काम सुरू आहे. याशिवाय विमानतळावर ड्रोनच्या चाचण्या घेणे, भविष्यात ड्रोन निर्मिती तसेच संशोधन केंद्र विकसित करण्याचेही प्रस्तावित असल्याचे सांगण्यात आले आहे.

तुळजापूर विमानतळ प्रकल्प प्रत्यक्षात आल्यास धार्मिक पर्यटन, उद्योग, रोजगार आणि जिल्ह्यातील विमान वाहतुकीला मोठी चालना मिळण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या प्रकल्पाच्या पुढील प्रशासकीय व तांत्रिक प्रक्रियेकडे जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.

्युजमराठी #तुळजापूरविमानतळ #धाराशिव #विमानतळप्रकल्प #तुळजाभवानी #राणादादापाटील #ओंकारदेशमुख #डॉमृणालजाधव #भूसंपादन #केंद्रीयसमिती #धाराशिवविमानतळ #विमानसेवा #महाराष्ट्र #तुळजापूर

उपजिल्हाधिकाऱ्यांसह तहसीलदारांची शेताच्या बांधावर प्रत्यक्ष ई-पिक पाहणी; बेंबळी येथे प्रशासनाचा शेतकऱ्यांशी थेट संवाद

धाराशिव | AGC न्युज मराठी... प्रतिनिधी...

मौजे बेंबळी, ता. जि. धाराशिव येथे खरीप हंगामातील ई-पिक पाहणीची प्रत्यक्ष पाहणी करण्यात आली. श्री. प्रकाश चंद्रशेखर पाटील यांच्या गट क्रमांक ६२० मधील शेतात ही पाहणी करण्यात आली.

यावेळी माननीय निवासी उपजिल्हाधिकारी, धाराशिव आणि तहसीलदार डॉ. मृणाल जाधव, धाराशिव यांनी ई-पिक पाहणी सहाय्यक कृष्णप्रसाद गावडे यांच्या समवेत शेताच्या बांधावर जाऊन प्रत्यक्ष खरीप ई-पिक पाहणी केली.

यावेळी पिकांची स्थिती, पिकाचा प्रकार तसेच ई-पिक पाहणी प्रक्रियेतील नोंदी याबाबत प्रत्यक्ष पाहणी करण्यात आली. वरिष्ठ महसूल अधिकारी स्वतः शेतकऱ्यांच्या बांधावर पोहोचून ई-पिक पाहणी प्रक्रियेचा आढावा घेत असल्याने बेंबळी व परिसरातील शेतकऱ्यांमध्ये उत्सुकता दिसून आली.

या वेळी बेंबळी व आसपासच्या परिसरातील शेतकरी उपस्थित होते. तसेच महसूल चे कर्मचारी उपस्थित होते. ई-पिक पाहणीच्या माध्यमातून पिकांची अचूक नोंद होणे आणि महसूल विभागाच्या नोंदी अद्ययावत ठेवण्याच्या दृष्टीने या पाहणीला महत्त्व आहे.

#ईपिकपाहणी #खरीपहंगाम #बेंबळी #धाराशिव #महसूलविभाग #निवासीउपजिल्हाधिकारी #तहसीलदारमृणालजाधव #शेतकऱ्यांच्याबांधावरप्रशासन #शेतकरी #कृषी

शासनाचा आदेश आणि ग्रामसेवकांमध्ये खळबळ; आता बायोमेट्रिक हजेरीसह GPS लोकेशनही सक्तीचे!

AGC न्युज मराठी | विशेष वृत्त..

राज्यातील ग्रामपंचायत कार्यालयांमध्ये ग्रामसेवकांच्या अनुपस्थितीमुळे नागरिकांची कामे प्रलंबित राहणे, दाखले व प्रमाणपत्रांसाठी नागरिकांना वारंवार हेलपाटे मारावे लागणे, तसेच ग्रामसेवक कार्यालयात उपलब्ध नसल्याच्या तक्रारी सातत्याने प्रशासनाकडे प्राप्त होत आहेत. या पार्श्वभूमीवर ग्रामसेवकांच्या उपस्थितीबाबत शासनाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.

महाराष्ट्र शासनाच्या ग्रामविकास विभागाने राज्यातील ग्रामसेवक अर्थात ग्रामपंचायत अधिकाऱ्यांची बायोमेट्रिक हजेरी तसेच GPS लोकेशनच्या माध्यमातून डिजिटल उपस्थिती नोंदविण्याचे निर्देश दिले आहेत. राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना यासंदर्भात सूचना देण्यात आल्या आहेत.

नाशिक जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओमकार पवार यांनाही शासनाचे निर्देश प्राप्त झाल्यानंतर संबंधित यंत्रणेला या निर्णयाची तत्काळ अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

यापूर्वीही ग्रामसेवकांची बायोमेट्रिक हजेरी सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र, काही ठिकाणी त्याची प्रभावी अंमलबजावणी होत नसल्याच्या तक्रारी प्रशासनाकडे प्राप्त झाल्या. त्याची गंभीर दखल घेत शासनाने पुन्हा एकदा डिजिटल हजेरी प्रणालीची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

बायोमेट्रिक हजेरीसोबत GPS लोकेशनची नोंद होत असल्याने ग्रामसेवक प्रत्यक्षात ग्रामपंचायत कार्यालयात किंवा निर्धारित कार्यक्षेत्रात उपस्थित आहेत की नाही, यावर प्रशासनाला अधिक प्रभावीपणे लक्ष ठेवता येणार आहे. आदेशाची अंमलबजावणी करण्यास टाळाटाळ झाल्यास संबंधितांवर प्रशासकीय कारवाई होण्याची शक्यता आहे.

या निर्णयामुळे ग्रामसेवकांच्या मनमानी उपस्थितीला आळा बसून ग्रामस्थांची प्रलंबित कामे वेळेत मार्गी लागतील आणि नागरिकांचे अनावश्यक हेलपाटे कमी होतील, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

्युजमराठी #ग्रामसेवक #ग्रामपंचायत #बायोमेट्रिकहजेरी ोकेशन #ग्रामविकासविभाग #महाराष्ट्रशासन #नाशिकजिल्हापरिषद #ग्रामपंचायतअधिकारी #शासकीयआदेश #ग्रामीणविकास #प्रशासन

महसूल विभागाचा तहसीलदारांवर ‘सर्जिकल स्ट्राईक’! कलम १५५च्या अधिकारांवर मोठी मर्यादा; जुन्या जमीन नोंदी बदलण्यासाठी वरिष्ठांची परवानगी बंधनकारक

AGC न्युज मराठी | विशेष वृत्त....

महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ मधील कलम १५५ अंतर्गत तहसीलदार आणि प्रांताधिकाऱ्यांना असलेल्या अधिकारांच्या वापरावर शासनाने महत्त्वाच्या मर्यादा आणल्या आहेत. आता कलम १५५चा वापर केवळ महसूल नोंद, सातबारा, फेरफार अथवा भूमिअभिलेखातील साध्या लेखन, टंकलेखन किंवा तांत्रिक चुका दुरुस्त करण्यापुरताच करता येणार आहे.

विशेष म्हणजे, पाच वर्षांपेक्षा जुन्या नोंदींमध्ये दुरुस्ती करण्यापूर्वी तहसीलदारांना संबंधित उपविभागीय अधिकाऱ्यांची पूर्वपरवानगी घेणे आवश्यक करण्यात आले आहे. तसेच नगर भूमापन अधिकारी आणि उपअधीक्षक भूमिअभिलेख यांना अशा जुन्या नोंदी दुरुस्त करण्यासाठी जिल्हा अधीक्षक भूमिअभिलेखांची पूर्वपरवानगी घ्यावी लागणार आहे.

काही ठिकाणी कलम १५५च्या माध्यमातून मूळ आदेश अथवा नोंदींचा आशय बदलला जात असल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आले होते. त्यामुळे जमिनीच्या हक्कांशी संबंधित गंभीर बाबींमध्ये कलम १५५चा गैरवापर होऊ नये, यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

याशिवाय शासनाच्या विविध विभागांच्या जमिनी, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या जमिनी तसेच राज्य शासनाने अधिग्रहित केलेल्या जमिनींच्या नोंदी दुरुस्त करण्यासाठी कलम १५५ अंतर्गत अधिकारांचा वापर करता येणार नाही.

एखाद्या प्रकरणात कलम २४७ किंवा २५७ अंतर्गत अपील अथवा पुनरिक्षणाची प्रक्रिया लागू असेल, तर त्या प्रक्रियेला बगल देऊन कलम १५५चा आधार घेता येणार नाही.

या निर्णयामुळे सातबारा, फेरफार आणि जुन्या जमीन नोंदींमध्ये अचानक अथवा मनमानी पद्धतीने बदल करण्याच्या प्रक्रियेवर वरिष्ठ स्तरावर नियंत्रण राहणार असून, कलम १५५च्या वापराला आता अधिक स्पष्ट चौकट मिळणार आहे.

महसूल विभागाचे उपसचिव भगवान सावंत यांनी याबाबतचा आदेश जारी केला आहे.

ाठी #महसूलविभाग #कलम155 #तहसीलदार #सातबारा #फेरफार #भूमिअभिलेख #जमीननोंद #महसूल #महाराष्ट्र